तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङको काम पुरा

दमौली खबर संवाददाता

दमौली, माघ १९

तनहुँमा निर्माणधिन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ (ब्रेक थ्रु) छेडिएको छ ।

सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने ४३६ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर व्यास भएको प्रवेश सुरुङको मङगलबार ब्रेक थ्रु गरिएको आयोजनाका प्रमुख राजाभाई शिल्पाकारले बताउनुभयो । ‘जटिल र महत्वपूर्ण यो काम पुरा हुँदा निकै खुुुसी लागेको छ’ शिल्पाकारले भन्नुभयो व्यास नगरपालिका–५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने उक्त सुरुङलाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि स्थायी रुपमा प्रयोग सकिने शिल्पाकारले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि यही सुरुङ हुँदै बाँधतर्फ जान सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवेश सुरुङ ब्रेक थ्रु भएपछि अब सेदी नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरु लैजान र आवतजावतका लागि सहज भएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गतप्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न २८ फागुन २०७८मा पहिलो बिस्फोट गराइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब ४८ दिन काम रोकिएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मङ्गलबार गरिएको हो ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँधलगायतका संरचना सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रा. लि. नेपाल जे. भी.ले निर्माण गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउनका लागि आवश्यक डाइभर्सन सुरुङहरु, बाँधको माथिल्लो भाग तथा स्लोप खन्ने कार्य, प्रवेश सडकको स्तरोन्नतिलगायतका काम भइरहेका छन् । ५३९.८ मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ–१को ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो, चीनले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य केइसी, भारतले गरिरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।