संसद पुर्नस्थापना हुदैँन : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संसद पुर्नस्थापना नहुने दाबी गरेका छन् । अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेमा अलोकतान्त्रिक हुने उनको भनाई छ । आईतबार विहान तनहुँको भिमाद नगरपालिका–३ लोकतान्त्रिक मार्गमा रहेको बडुवा खोलाको पक्की मोटरेबल पुलको शिलन्यास गर्दै उनले सरकार अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्थामा आएपछि बाध्य भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको बताए । उनले भने, ‘५ बर्षसम्म काम गर्नलाई निर्वाचित गरिएको थियोे । त्यो अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । भागबण्डा खोजेर पार्टीबाट नै काम गर्न नदिएपछि बाध्य भएर संसद भंग भएको हो ।’

नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहेका गुरुङले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थाहा पाएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्दा असंवैधानिक कदम नहुने उल्लेख गरे । ‘सरकार हटाउन पाईने, मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपाईने ?’, उनको प्रश्न छ । लोकतन्त्रमा संसदिय अभ्यास जायज भएको उनको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको घोषणा गरेर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘जनमतमा जानु लोकतान्त्रिक कदम हो । जनताको मतबाट चुनिन डराउने प्रतिगमनकारी हुन् ।’ गण्डकी प्रदेश सरकार विघटन नहुनेमा उनले विश्वस्त पारे । ‘गण्डकी प्रदेश सरकार विघटन हुदैँन ढुक्क हुनुस् । अहिलेकै नेपकाको सरकारले बिकास निर्माणका काम निरन्तर गर्नेछ ।’

मन्त्री गुरुङले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन हर प्रयत्न गरेपनि सफल नभएको सुनाए ।