कोरोना सरे कस्ले लिन्छ जिम्मा

निजि विद्यालय अनुमती बिना पठनपाठन सुरु गरे

विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड १९ को त्रासका कारण देशमा लकडाउन गरिएको थियो । कोरोनाको त्रासलाई मध्ये नजर गदै सरकारले लकडाउनको अन्त्य गर्यो । लकडाउनको अन्त्य भएपनि कोरोनाको जोखिम भन्ने त्यतीकै रहेको अवस्था छ । कोरोनाको त्रास रहि रहेको बेलामा विद्यालयमा पठनपाठन कहिले होला भन्ने यकिन गर्न नसकिएको बेलामा तनहुँको निजि विद्यालयहरुले भने विद्यालय खोलेर पठनपाठन सुरु गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहँुले भदौ यता कुनै पनि विद्यालय खोलेर पठनपाठन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर तनहँुका एनप्याबसन र प्याबसनले साउन १५ गते देखि पठनपाठन सुरु गर्ने भनेको थियो । सोही अनुसार तनहँुका निजि विद्यालयहरुले विहिबार देखि पठनपाठन सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँले जिल्लाभित्रका कुनै पनि विद्याालयलाई साउनभित्र पठनपाठन नगर्न उर्दी जारी गरेको थियो ।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि मात्रै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा लगायतका विधालयका गतिविधी सञ्चालन गर्ने निर्देशन गरेपछि तनहुँ प्रशासनले पनि सो उर्दी जारी गरेको हो । तर प्रशासनले निर्देशन गरेको जारीको धजिया उडाउनदै तनहँुका निजि विद्यालयहरुमा पठन पाठन सुरु गरिएको छ । नत विद्यार्थीले मास्क लगाएका छन् नत कुनै सामाजिक दुरी कायम नै । मानौ लकडाउन सँगै कारोनाको महामारी नै अन्त्य भए जसरी नै विद्यालयमा पठनपाठन गरिएको देखिन्छ । तनहँुको व्यास ६ बाहबिसे विद्या कुञ्ज बोडिङ स्कुल, व्यास ५ को मोडन चिर्लेन बोडिङ स्कुल लगायत ग्रामीण भेग र बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बोडिङ स्कुलहरुमा साउन १५ गते देखि पठनपाठन सुरु गरिएको छ ।

यता विद्यालयका सञ्चालकहरुले भने एनप्याब्सनको निर्णयअनुसार नै पठपाठन सुरु गरिएको बतान्छन् । बाहबिसे बिद्याकुञ्ज बोडिङ स्कुलका प्रिन्सीपल जिवराज श्रेष्ठले एनप्याब्सनको निर्णय अनुसारले विद्यालय सञ्चालन गरेको बताए ।उनले भने, “एनप्याब्सनकाले साउन १५ गते देखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो, सोही अनुसार विद्यालय सुरु गरिएको हो । ” ग्रामीण भेगमा पढाउन जाने अधिकांश शिक्षक शिक्षिका बजार क्षेत्रका छन् ।पछिल्लो समयमा लकडाउन अन्त्य भएपछि बजार क्षेत्र कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको निर्देशनको उल्लंघन गर्ने शिक्षण संस्थालाई संक्रमक रोग ऐन, २०२० को नियम अनुसार कारवाही गरिने भनिएको थियो । यता जिल्ला प्रशासनले भने सरकारको नियमलाई उल्लंघन गर्ने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गरिने भन्दै उम्किन खोजेको देखिन्छ ।