लकडाउन भरि जिल्ला अदालतमा आएन् महिला हिंसाका मुद्धा
दमौली खबर संवाददाता
जेठ १० दमौली
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को त्रासका कारण देशभर गत चैत्र ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउन हालसम्म पनि कायम छ । यस्तो बेलामा देशमा महिला हिंसा बढेको पाईन्छ । तर तनहँुमा भने लकडाउनमा कुनै पनि महिला हिंसाको मुद्धा शुन्य देखिएको छ । जिल्ला अदालत तनहँुका श्रेस्तदार विदुरकुमार उपाध्यायका अनुसार लकडाउन अवधि भर कुनै पनि महिला हिंसाका मुद्धा नआएको बताए । उनले भने, “ लकडाउन भरि कति पनि मुद्धा हामीका आएको छैन्, । यो समयमा महिला हिंसा बढनुपर्ने हो ”। उनले भने, “यस समयमा आर्थिक अभाव छ, समस्या उत्पन्न हुने नै आर्थिक अभावले हो, तर अहिले मुद्धा कति पनि आएका छैनन् ।”
सघिय सरकार आए सँगै स्थानिय तहको पनि न्यायिक समिति भएको हुनाले स्थानिय तहमा मुद्धा गएको हुन पनि सक्ने श्रेस्तदार उपाध्यायको अनुमान छ । लकडाउनको बेलामा सार्वजनिक सवारी साधन नचलेको हुनाले पनि मुद्धा दर्ता गर्न नआएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिलेघर–घरमा झै–झगडा गर्ने र अन्य विषयमा छलफल गर्ने खालको समय छैन,’ उनले भने, ‘एउटै मात्र विषयमा सबैको ध्यान गइरहेको छ। त्यो हो– कोरोनाबाट कसरी जोगिने र कसरी जोगाउने ?’‘यो बेला सबैजना परिवारसँगै बसिरहेका छन्,’ श्रेस्तदार उपाध्यक्षले भने, ‘यतिबेला मानिस रोगसँग डराएको छ। महिलाविरुद्ध हिंसा बढ्यो भनेर अतिरञ्जित गरेको पनि हुन सक्छ ।’ उनले भने, ‘अहिले लकडाउनको समयले गर्दा घरबाहिर प्रहरी छन्। यस्तो बेलामा घरभित्र घरेलु हिंसा नहुन पनि सक्छ त्यसमाथि अहिले झगडा गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउने बूढापाका मानिस पनि घरभित्रै छन्।’ लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि महिलला हिंसाका मुद्धा आउन सक्ने आंशका अदालतको छ । चालु वर्ष २०७६÷७७ मा जिल्ला अदालतमा महिला हिंसा सम्बन्धी ६ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै यता महिला पुनः स्थापना केन्द्र, ओरेककी कार्यक्रम संयोजक सञ्जिता तिम्सिनाका अनुसार अदालतमा महिलाविरुद्ध हिंसाको केस नदेखिए यस संस्थाको तथ्यांक भने अर्कै छ। ‘घरेलु हिंसाको केस पहिला पनि धेरै रिपोर्ट हुँदैनथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले झन् अवस्था सामान्य छैन। यस्तो बेलामा महिलाले सजिलै रिपोर्ट गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रहरीको तथ्यांकमा देखिएभन्दा कैयौँ गुणा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना भइरहेका छन्। लकडाउन खुलेपछि यस्ता धेरै घटनाको पर्दाफास हुन्छ। अहिले आवाज उठाउँदा कहाँ जाने, के खाने भन्ने चिन्ताले पनि धेरै महिला मौन बसेका छन्।’ तिम्सिनाका अनुसार क्वारेन्टिनमा बसिरहेका महिलामाथि पनि हिंसा भएको छ। ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि जेन्डर सेन्सेटिभ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यस्तो कुरालाई प्राथमिकतामा पारिएको छैन।
कोरोनाको संक्रमणबाट मात्र बच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसैले महिलाविरुद्ध हिंसाका कुरा ओझेलमा परेका छन्।’ हिंसाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै क्वारेन्टिन स्थलमा महिला, बालिका र लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्थाका साथै छुट्टै चर्पी एवं नुहाउने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै क्वारेन्टिन स्थलमा मनो–सामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गर्भवती, सुत्केरी, सानो बच्चा हुने महिला तथा जेष्ठ नागरिकका लागि क्वारेन्टिन स्थलमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ओरेकको सरकारलाई सुझाव छ।