भूमीहिनसंग अन्तरक्रिया
विगत लामो समयदेखी आफुले भोगचलन गर्दै आएको भूमीको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने शुक्लागण्डकीबासीको सपना छ । पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएपनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको लालपुर्जाको सपना साकार कहिल्यै भएन् ।
यसपाली संसदको बहुमतले भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । गत चैतमा गठन भएको आयोगले विस्तारै काम थाल्दैछ । बुधबार आयोगका केन्द्रिय सदस्य एकबहादुर रानाले आयोगको क्षेत्राधिकार र पालिकाले गर्नुपर्ने कामबारे शुक्लागण्डकीका भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीसंग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
शुक्लागण्डकी–२ हलेदी र शुक्लागण्डकी–७ स्याउलीबजारमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै रानाले यसपालीको आयोगले जसै पुर्जा हातमा थमाउने दाबी गरे । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नेपालीले आवास र जमिनको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखिएकाले सोही बमोजिम पुर्जा वितरण हुने बताए । उनले भने, ‘सुकुम्वासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने सकारको लक्ष्य छ ।’
आयोगको तर्फबाट सरकारले जिम्मा लगाएको काम पुरा हुने बताउदैँ उनले अगाडी भने, ‘काम अगाडी बढेको छ । यस अगाडीका आयोगबाट जग्गा पाएनौँ, यसपाली पनि पाईदैन की भन्ने नठान्नुहोला । पुर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोला ।’ रानाले यसपाली गठित आयोगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित भूमिहीनलाई जग्गा दिने र अघिल्ला आयोगका अपुरा कामलाई पुरा गर्ने जानकारी दिए ।
शुक्लाण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङले नगरपालिकाले लालपुर्जा दिलाउनका लागी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताए । उनले लामो प्रतिक्षापछि लालपुर्जा लिने अवसर प्राप्त भएकाले जनस्तरबाट पनि आवश्यक सहयोगको गर्न आग्रह गरे । पुष मसान्तसम्म भूमीहिन समस्या समाधानका लागी नगर र वडास्तरिय समिति गठन हुने जानकारी गराए ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले क्षेत्राधिकारमा रहेर पुर्जा वितरण हुने बताए । नेकपा जिल्ला कमिटि तनहुँका सचिवालय सदस्य रामचन्द्र उपाध्यायले अहिलेको आयोगको ३ बर्षे अवधि रहेकाले जनताले पुुर्जा पाउने सम्भावना बढी रहेको जनाए । उनका अनुसार शुक्लागण्डकीमा झण्डै ५५ सय भुमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
आयोगले तनहुँको शुक्लागण्डकी सहित गण्डकी प्रदेशका ३६ स्थानिय तहुंही दिन अगाडी मात्रै पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा भूमीहिनलाई पुर्जा दिलाउनलाई सम्झौता गरेको थियो ।
