सरकारको स्वागत योग्य कदम

नेपाल सरकारले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा मतदान गर्ने गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सरकारले उपयुक्त समयलाई चयन गरेर घोषणा गरेको देखिन्छ । सरकारले चाहेको भए केही समय निर्वाचन पर धकेल्न पनि सक्थ्यो । बुधबार बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति गरेर खुसीको सञ्चार गरेका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण वायु हो । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउने अवसर भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । नेपालका  संविधान २०७३ जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दोस्रो हुने भएको छ । संविधान अनुसार संघीय संसद् दुई सदनात्मक रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य सङ्ख्याका लागि १६५ सदस्य सङ्ख्याका लागि पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र ११० सदस्य सङ्ख्याका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार मतदान हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिक व्यवस्थाले नेपालमा एउटै पार्टीको सरकार हुने सम्भावन कम हुन्छ । त्यसको लागि दुई मिल्नु पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ।  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान हुने छ। प्रतिनिधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा २२० सदस्यका लागि समानुपातिक प्रणाली अनुसार मतदान हुने छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा दुई चुनाव भएका थिए । त्यसैगरी यस अघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भए जस्तै नेपाल सरकारले मंसीर ४ को चुनाव पनि त्यस्तै तवरबाट सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।