मापढण्ड नपुगेका सबै क्रसर, कारबाही भने नमुनालाई मात्र

तनहुँमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यो विषय प्रदेश सरकारमा समेत पुगेको छ । तनहँुमा सञ्चालित क्रसरहरु न त घरेलुमा दर्ता, न त स्थानिय तहमा सूचिकृत । तर दैनिक रुपमा तनहुँका क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोत दोहन गरी राजस्व समेत नबुझाई अवैध राज चलाउदै आएको छ । घरेलु उद्योगको अनुसार हालसम्म तनहँुमा १२ क्रसर दर्ता रहे पनि १५ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । झ्न ४ वटा क्रसरको अत्तोपत्तो छैन । कुनै पनि क्रसरहरु अहिले सम्म नविकरण समेत गरिएको छैन ।

गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थित प्रोफर क्रसललाई हालै नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योगले ४० लाखमात्र बुझायो । क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि साउन ४ गते सम्बन्धित सरकारी निकाय जुटेर घाटमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिनहरु पनि भेटियो । त्यसपछि क्रसरबारे छानविन गर्न समिति बन्यो । संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलाङगंत बराल रहे । समितिले छानविन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो ।

अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा तत्कालीन प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले प्रोफरका ३ मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो । अहिले कारबाही गरिएको भनिएको प्रोफर फेरि उसैगरी चलेको छ । क्रसर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नै थाहा छैन कि फेरि घाट कसरी सञ्चालनमा आयो । जिल्लाकै आँबुखैरेनीमा लामो समयदेखि क्रसर विवाद छ । क्रसरकै विषयमा विवाद हुँदा र ओसारपसार गर्ने सवारी साधन पक्राउ गरेकै कारण त्यहाँका प्रहरी निरीक्षककै सरुवा गरिएको चर्चा चलेको थियो । क्रसर ओसार पसार गर्ने सवारी साधन समात्ने, अवैध क्रसरलाई नियमअनुसार चल्न दबाब दिएकै कारण प्रदेशकै एक मन्त्रीले प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गराएको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले समेत बताएका थिए । जिल्लामा क्रसरमा मन्त्रीका परिवार, पूर्वसचिवदेखि राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुको लगानी छ । यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले बन्दिपुर गाउँपालिका–६ सराङघाटमा सञ्चालन हँुदै आएको नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

समन्वयले पटक पटक बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि सञ्चालकले अटेर गरी सञ्चालन गर्दैका थिए । समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिई उद्योग सञ्चालन गरेको पाईए पछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रमुख वाग्लेले भने,‘ प्रदेश सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार मापढण्डमा त्यहाँको क्रसर छैन । ’ उनले थपे, ‘तनहँुमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापढण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । ’ क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्न बन्दीपुर गाउँपालिकालाई पत्र पठाएका उनले जानकारी दिए । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापढण्ड बिपरीत छन् तर समन्वयको आँखा सराङघाटमा रहेको नमूना ग्रिड क्रसर उद्योगमा कारबाहीको लागि पुग्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवंम्् क्रसर उद्योगको अनुगमन समितिका सदस्य सागर आर्चायले मापढण्ड विपरित रहेको क्रसरहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

उनले भने, ‘ जिल्लामा मापढण्ड विपरित क्रसर सञ्चालनमा छन् भनेर सुनिएको छ, तर उनिहरुको सञ्चालन गरिएको कागजात पाईएको छैन । प्रजिअ आर्चायले भने,‘एक हप्ता भित्र उद्योगको आवश्यक कागजात पेश गर्न सबै क्रसर उद्योगलाई पत्रचार गरिएको छ । ’ उनले थपे,‘ धेरै जसोले पत्र पेश गर्नु भएको छैन । ’ कारबाहीको प्रक्रिया स्थानिय तहलाई अघि बढाउन भनिएकोे उनले बताए । यता क्रसर सञ्चालकले भने आफुलाई कुनै जानकारी नआएको र क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताए । त्यसैगरी समितिको वैठकले व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मादी नदीका विभिन्न ठाउँबाट ठेक्कापट्टा नहुँदै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्य तीब्र भएको भन्दै उत्खननलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिकन उत्खनन् भएको देखिएकोले तत्काल रोक्न व्यास नगरपालिकामा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

बैठकले मादी नदी नियन्त्रणका लागि जलश्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालयलाई व्यास नगरपालिकाको सिफारिस पाएपछि काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको विशेषगरी कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ । खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् ।