कोरोना रोकथामका लागि तनहुँका १० वटै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस तनहुँको सहयोग प्रदान
कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमण रोकथाम, राहत था उपचारका लागि तनहुँका १० वटै स्थानीय तहले खडा गरेका ’कोरोना राहत कोष’मा नेपाली कांग्रेस तनहुँले १५ लाख १ हजार ५८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
कांग्रेस तनहुँको आव्हानमा जिल्लाका १० वटै तहमा जिल्ला कार्यसमितिबाट प्रदान गरिएको ३० हजार रुपैयाँमा पार्टीका गाउँरनगर कार्यसमितिहरुले थप राहत संकलन गरी उक्त रकम सहयोग उपलब्ध गरिएको जिल्ला सचिव विश्व बाँस्तोलाद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तनहुँ कांग्रेसले व्यास नगरपालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ, भानु नगरपालिकालाई २ लाख १ हजार १३ रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६१ हजार १११ रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो ।
यस्तै, आँवुखैरेनी गाउँपालिकालाई १ लाख ४१ हजार १११ रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकालाई १ लाख ४१ हजार १११ रुपैयाँ, बन्दिपुर गाउँपालिकालाई १ लाख ५४ हजार ८५० रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकालाई १ लाख ३२ हजार ७८६ रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकालाई ६९ हजार ५०० रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस तनहुँका कार्यवाहाक सभापति जीत प्रकाश आलेको सभापतित्वमा सोमबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले कोभिड(१९ महामारीका कारण भारत लगायत विदेशबाट स्वदेश आएका नागरिकहरुलाई तोकिएको समय सुरक्षित क्वारेन्टीनमा राख्न पर्ने बाध्यता भएको हुँदा आ(आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरी विदेशबाट आएकालाई सम्मानपूर्वक बस्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक सहयोग गर्न पार्टीका सबै तहलाई आव्हान गरेको छ ।
कानुनी रुपमा दण्डनीय जातीय विभेदका नाममा रुकुमको चौरजहारीमा गरिएको नरसंहारपूर्ण घटनाको निन्दा गर्दै उक्त घटनाको सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य उजागर गरी दोषिहरुलाई कडा कारवाही गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोभिड १९, २०७७ र०७८ को बजेट, सिमाविवाद लगायतका समसामयिक विषयमा जिल्ला कार्य्मितिले जेष्ठ मसान्त भित्रमा भर्चुअल बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मुलुक कोभिड(१९ बाट आक्रान्त बनि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको विषम परिस्थितीमा तनहुँ जिल्ला भित्रका नदिनालाहरुबाट अबैध रुपमा प्रकृतिक स्रोतको असिमित दोहन भएको र उक्त कार्य सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको संरक्षणमा भएको भन्ने जनगुनासो आएको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी नियमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
