तनहुँका शिक्षकहरुद्धारा दशवटै स्थानीय तहमा धर्ना

दमौली खबर संवाददाता

दमौली, साउन  २९

नेपाल शिक्षक महासङ्घले तनहुँका सबै स्थानीय तहमा तीन घण्टा धर्ना दिएको छ । महासङ्मा आबद्ध सबै घटक संस्थाहरुले बिहान ११ बजेदेखि दुई बजे सम्म तीन घण्टा धर्ना दिएका हुन् । धर्ना दिए पनि विद्यालय भने सञ्चालनमा रहेको नेपाल शिक्षक महाङ्घ तनहुँका अध्यक्ष आरसी पोख्रेलले बताउनुभयो ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबीच भएका ५१ र ३० बुँदे सहमति कार्यनयन र नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन धर्ना दिइएको नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका सहसचिव लोकराज सेढाईले बताउनुभयो ।

महासङ्घले पहिलो चरणको विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत साउन ३० गते सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षक कर्मचारीको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय एकाइमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

त्यस्तै, साउन ३२ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना, भदौ १ गते सङ्घीय सांसदहरुलाई जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । पहिलो चरणका कार्यक्रमबाट मागको सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणमा देशभरिका शिक्षक र कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौंमा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

विशेष शिक्षा परिषद्को दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको आफ्ना लागि परीक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यस्तै, २०७२ असोज ३ गते पछिका अस्थायी÷करार शिक्षकको पनि त्यसअघिका अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै आन्तरिक खुल्ला परीक्षाको व्यवस्था गरी स्थायी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ । व्यासमा लोकराज सेढाई, भिमादमा सुरज लम्साल, भानुमा ज्ञानेन्द्र पण्डित, म्याग्देमा अशोकचन्द्र वाग्ले, घिरिङमा प्रेमबहादुर लामा, बन्दीपुरमा रामविलास पोख्रेल, शुक्लामा ऋषिराम लामिछाने, ऋषिङमा केसर थापा, र देवघाटमा वैकुष्ठ भट्टराईलाई जिम्मेवारी प्रदान गरि धर्ना कार्यक्रम दिईएको थियो । धर्ना पछि ज्ञापनपत्र बुझाईएइको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र पोख्रेल आरसी, नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष नरेन्द्र वाग्ले, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रघुनाथ पण्डित, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हेमलाल घिमिरे, नेपाल राहत शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष सिद्धान्त गर्जा मगर र विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष रामबहादु्र नेपालीद्धारा हस्ताक्षर सयुक्त ज्ञापनपत्रमा विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका पेशागत तथा शैक्षिक सवालहरु संघिय शिक्षा ऐन मस्यौदामा समावेश नगरिएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।