भ्रष्टाचारको उजुरीमा तनहुँ दोस्रो

दमौली खबर संवाददाता
साउन १३, दमौली । कोरोना महामारीकै बीचमा गत वर्षको पुस महिलामा तनहँुबाट दुई जना घुससहित पक्राउ परे । पुस २२ गते, विद्यालय भवन निर्माणपछि भुक्तानी रकम मिलाइदिने भन्दै भानुका सब इन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारीले घुस मागेको थिए । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा भानु नगरपालिका वडा नम्बर २ बाट डेढ लाख सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) मा कार्यरत थिए ।
त्यस्तै पुस २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलचौतारामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार शान्ति भण्डारी पनि पक्राउ परिन् । उक्त कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति छुटाइदिए बापत विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग १० हजार लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेकी हुन् । अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले रकमसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस्ता घटनाहरुसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा कुल ९ सय ३२ उजुरी परे । प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीबाट परेको छ भने कम मुस्ताङबाट परेको छ । कास्कीबाट ४ सय ११,तनहँुबाट एक सय ७, स्याङ्जाबाट १ सय २, पर्वतबाट ७२, बागलुङबाट ६८, लमजुङबाट ५७, गोरखाबाट ५३, म्याग्दीबाट ४९, मनाङबाट ७ र मुस्ताङबाट ६ वटा भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा अधिकांश समय लकडाउन नै भयो तर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरामा भ्रष्टाचारको उजुरी बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८ सय ४२ उजुरी परेका थिए । लकडाउन भए पनि ९० उजुरी बढी परेको हो । यो वर्ष भने अख्तियारले फछ्र्यौटको दायरा बढाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालका अनुसार ५ सय अर्थात् ५३.६ प्रतिशत उजुरीको टुंगोे लगाएको छ भने गत वर्ष ४९.२९ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्यौट गरेको थियो । स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायतका उजुरीको चाप बढ्दै गएको हो । उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय २७ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६४ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६० र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध २५ उजुरी परेका थिए । स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयहरुमा पनि भ्रष्टाचार भएको उजुरी बढ्दै गएको छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयविरुद्ध उजुरी बढिरहेको छ । गएको वर्षमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४२ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्र) २२, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र) २१, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशूपक्षिं विकाश मात्र) २० र अन्य मन्त्रालयमा १ सय ६७ यो वर्ष दर्ता भएका थिए । दर्ता उजुरीमध्ये ५ सय उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ४ सय ३२ उजुरी बाँकी रहेको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । तहगत रूपमा संघीय तहको ३३ प्रतिशत, प्रदेशस्तरको २१ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४६ प्रतिशत उजुरी छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकसमेत विश्लेषण गर्दा प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय निकायहरूको तुलनामा स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या उच्च रहेको छ भने प्रदेशगत उजुरीहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । तहगत रूपमा उजुरीहरूको संख्या तथा विवरण सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीहरूको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तह (संघीय मामिला) तर्फ बढी देखिन्छ ।