निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा कठिनाई
नेपालको संविधानमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउने उल्लेख छ। तर, माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुन सकेको छैन । माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि निशुल्क शिक्षा बनाउने केही प्रयासहरु भने भएका छन् । तर, ती प्रयासहरु सफल बनाउन अझै जोडबलको आवश्यकता छ। संघीय संरचना अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा प्रदान गरिएपछि स्थानीय तहले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने योजनाहरु अघि सारेका छन् ।
यस्तै योजना अघि सार्नेमा व्यास नगरपालिका अघि छ। साथै विद्यालयहरुले पनि निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न जोडबल गरेका छन् । तर पयाप्त बजेट र स्रोत साधनको कमीले भने सकिएको छैन । व्यास नगरपालिका भित्र मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत रहेको शिक्षा शाखाका प्रमुख नगेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पयाप्त बजेट र स्रोतको कारण निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ ।’ हामीले विपन्न विद्यार्थीलाई केही छात्रावृत्ति दिएका छौं । ’ उनले अघि थपे,‘सामुदायिक र निजि विद्यालयले समेत केही विपन्न विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाएका छन् । हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौ । ’
उनका अनुसार कक्षा ८ सम्म छात्रालाई वार्षिक चार सय, दलित छात्रलाई वार्षिक चार सय र गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीले फाराम भरेमा एक हजार सात सय रुपैया रकम प्रदान गरिदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ निशुल्क पढाउनको लागि हामी सँग ठूलो आर्थीक भार पर्छ । तर पनि केही सहजको लागि छात्रावृत्ति वितरण गदै आएका छौ । ’जिल्लाको नमूना विद्यालयको रुपमा सत्यवति माध्यमिक विद्यालयलाई चिनिन्छ । जहाँ जिल्लाका दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत छन् । विद्यालयका प्र.अ ईन्द्रप्रसाद पौडेले विद्यालयको क्षमता अनुसार विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको बताए ।
उनले भने,‘हामीलाई आएको निवेदन र विद्यार्थीको अवस्था हेरेर पूर्ण रुपमा निशुल्क पढाएका छौ। कसैलाई आधा कसै केही प्रतिशत छुट प्रदान गरेका छौं । व्यास १ भादगाँउमा रहेको निर्मल मावि पनि नमुना विद्यालयको रुपमा चिनिन्छ । उक्त विद्यालयमा २४ जना विद्यार्थीलाई निुशल्क प्रदान गरिएको विद्यालयका प्र.अ गणेशचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने,‘निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती नै आर्थीक भार हो । विद्यालयले सक्ने प्रयास हामीले गरेका छौ । ’सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतमा भर्ना गरेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गर्छन् । यता जिल्लाकै उत्कृष्ट क्याम्पसको रुपमा चिनिने आदीकवि भानुभक्त क्याम्पसलाई पाँच सय विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपरेको छ ।
क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले भने,‘ सरकारको लगानी शिक्षामा भन्दा अन्यमा छ । अनि कसरी निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयमा आउँछ । ’ उनले अघि भने‘हामीलाई पाँचसय विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान कसरी गर्ने भनेर चूनौती थपिएको छ । ’ उनका अनुसार वार्षिक ५५ जना विद्यार्थी लाई क्याम्पसको तर्फबाट निशुल्क शिक्षा प्रदान गदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव हड्खलेको छ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न खुकुलो बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
