‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश’ तनहँुमा प्रभावकारी बनाईने

दमौली खबर संवाददाता
सरकारले जारी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’ लाई तनहँुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आर्चायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त अध्यादेशमा व्यवस्था गरिअनुसार कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको हो । जेठ ६ गते कोरोना भाइरसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर सरकारले पहिलो नयाँ कानुन ल्याएको हो । कोरोना भाइरस संक्रमण भएको एक वर्षपछि र नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी मान्छेको ज्यान गएपछि मात्र सरकारले कानुनको आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अस्पतालहरु बीचमा समन्वय नभएको र यसले गर्दा कोरोना भाइरसका बिरामीलाई उपचार गर्न गाह्रो भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कोभिड–१९ लाई नै नियन्त्रण गर्ने भन्दै पहिलो पटक नयाँ कानुन ल्याएको बताईएको छ । कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेशमा आवश्यक परे स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने, कोरोना भाइरस संक्रमणको बेलामा आंशीक बन्द, नियन्त्रण गर्न वा आदेश दिन सक्नेजस्ता व्यवस्थाहरु एकीकृत रुपमा गर्न खोजिएको पनि जानकारी दिए ।

‘सम्पूर्ण व्यवस्थाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरुलाई कन्ट्रोल गरेर काम गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘यो अध्यादेशले अब द्रुतगतिमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि टोलीको परिचालन गर्ने, आवश्यकता पर्दा प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशमा कोही बिरामी भएर एक अस्पतालमा गएमा र उक्त अस्पतालमा उपचार हुन नसके त्योभन्दा राम्रो अपस्तालमा आफ्नै लाने प्रबन्ध पनि रहेको बताए । ‘अटोमेटिक रुपमा काम हुने गरी कानुन बनाएका छौं,’ उनले भने । उनले बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सम्पर्क गर्नको लागि हटलाइनहरुको व्यवस्था गर्ने र कहाँ के समस्या छ, त्यसलाई सुनेर समाधान गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको बताए ।

उनले भने,‘समग्रमा भन्दा एकीकृत उपचार प्रणाली निर्माण गरेका छौं ।’ उनले जनताको जीवन बचाउनका लागि तत्काल गर्नु पर्ने कामहरुलाई मध्यनजर राखेर अध्यादेश ल्याएको प्रस्ट पारे । स्रोतका अनुसार अब भ्याक्सिनसहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि छिटोछरितो होस् भनेर यही अध्यादेशमा टेकेर ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ढिलो हुने भएकोले यसमा नै खरिद प्रक्रियालाई पनि समेटिएको हो । यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि संक्रामक रोग ऐन–२०२० सहित अन्य कानुनहरु प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।पार्क कालिका जङ्गलपार्क निर्माण, मासु तथा दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम लगायतलाई भावी कार्ययोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ ।