सभाहल अपाङ्गमैत्री नभएकोमा सांसद पन्थद्धारा खेद प्रकट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घद्धारा पनि विरोध

दमौली खबर संवाददाता

तनहुँ, भदौ ४ गते

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित निर्माणाधीन सभाहल पहुँचयुक्त तथा अपांगतामैत्री नभएको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।

सांसद पन्थले आईतबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरि अपाङ्गमैत्री नभएकोमा गम्भीर चासो र ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ । सांसद पन्थले नेपाल सरकारले २०६९ सालमै अपाङगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी गरिसकेको र सबैका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माणका सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना भइरहेको सन्दर्भमा, अझै पनि मानव निर्मित सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त मापदण्ड र भवन निर्माण आचारसंहिता अनुरुप डिजाइन र निर्माण नहुनु अत्यन्तै दुखद भएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु भनि विज्ञप्तीमा जनाउनु भएको छ ।

सांसद पन्थले भन्नु भएको छ, ‘‘मलाई विश्वास थियो कि तनहुँ दमौलीस्थित सरोकारवाला र अधिकारवादी साथीहरुले समयमै आवश्यक ध्यानदृष्टि दिनु भएकै होला, अपांगताको सवालमा समयमै हस्तक्षेप गर्ने र अधिकारको सवालमा खरो उत्रने अपांगता अधिकारकर्मी साथीहरु समेत आफ्नै नजर अगाडि चुक्नु भएको महसुस भएको छ ।’’ यसतर्फ अपांगता अधिकारकर्मी, सरोकारवाला लगायत हामी सबैको समयमै ध्यान नपुगेकै उहाँले जनाउनु भएको छ । तनहुँ दमौलीस्थित सभाहल सबैका लागि पहुँचयुक्त र अपांगतामैत्री बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । यस सवाललाई जिम्मेवारी र गम्भीरतापूर्वक लिँदै समस्या समाधान र सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत महसुस गरी सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक निरन्तर छलफल र समन्वय भैइरहेको छ । आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरुबाट सकारात्मक प्रयास र ठोस कदम अघि बढेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।

यसैगरी तनहुँ स्थित जिल्ला समन्वय समितिको निर्माणाधान सभा हल सबैका लागि पहुँचयुक्त भएपछि मात्र उद्घ्घाटन गरियोस् भनी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग सङ्घीय योजना कार्यान्वयन इकाई पोखरा र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षणका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशले विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

जिल्ला सभा हल सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त नभएको प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ । विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि २००६ सन २००८ मे महिनामा अनुमोदन गरिसकेको छ। उक्त महासन्धिले सबै सार्वजनिक संरचना र सूचना सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं. २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ, जसले सार्वजनिक संरचना कसरी पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर मापदण्ड सहित उल्लेख गरेको जनाईएको छ । यसैगरी विज्ञप्ती नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि वि.सं. २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र त्यसको नियमावली २०७७ मा जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक संरचनामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको उल्लेख गरिएको छ । पहुँच युक्तता कसैका लागि पनि किस्ताबन्दीमा सुनिश्चित गर्ने विषय नभई यो मानव अधिकारको विषय हो र राज्यले स्रोत छैन भनेर पछि व्यवस्था गरौंला भनेर उम्किन मिल्ने वा क्षमा दिन सकिने विषय पनि होइन किनकि देश सबै नागरिकको हो र सबै सार्वजनिक सेवा र सुविधा उपभोग गर्ने सबैको समान अधिकार हुन्छ भनि जनाईएको छ । यस्तै विज्ञप्ती राज्यले नै बनाएका नीति, ऐन, नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै तह वा निकायको समान जिम्मेवारी हो भन्ने महासङ्घ ठान्दछ भनि उल्लेख छ ।

सबै नागरिकको समानता, मर्यादा र समावेशिताको साझा प्रतिबद्धताका साथ हामी नेपाल सरकार समक्ष यो महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं भनि माग राखिएको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणहरूका लागि निर्माण गरिएका सबै सार्वजनिक संरचनाहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनु पर्दछ र राज्यले त्यसको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ भन्ने हो भनि जनाईएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘हामी तनहुँ जिल्लामा क्रियाशील सहृदयी मञ्च र यस अभियानमा सहभागी सम्पूर्ण जिल्ला स्तरका अपाङ्गता भएका व्यक्ति द्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरूलाई पहुँच युक्तताको सवाललाई प्राथमिकताको साथ उठाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’’ र सार्वजनिक स्थानहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनु पर्दछ भनी याँहरूले सुरु गर्नु भएको वकालत अभियान प्रशंसा योग्य छ र अभियानले छिट्दै सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ । पहुँचयुक्त बनाएर मात्र उद्घघाटन गरियोस् भनि माग गरिएको छ ।

महासङ्घले मिति २०८० साल श्रावण २१ गते गरेको उक्त सभा हलको पहुँच युक्तता परीक्षण बाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई यस अघि नै सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको कुरा पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं भनि विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । अतः उक्त सुझावहरूको तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छौं । हाम्रो परीक्षणको क्रममा सभा हलको डिजाइनमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच युक्तता सम्बन्धी विविध आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ भनि जनाईएको छ । साथै राज्यले नै निर्माण गरेका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको उल्लङ्घन गरिएको पाइयो जस्तैः विद्यमान मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरिएको रÞ्याम्प, स्पर्श सङ्केत, अपाङ्गता लक्षित पार्किङ स्थल, लिफ्ट, र पहुँच योग्य शौचालय आदि सुविधाहरू उपलब्ध नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाईएको छ । साथै, राज्य बाट भएका यी कमजोरीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि , नेपालको संविधान, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन मार्फत नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिताले तोकेको मापदण्डको समेत बिलकुल बेवास्ता गरेको पाइयो भनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । आवाज स्ुनुवाई नभए न्यायको निम्ति सम्मानित अदालतको ढोका ढकढकाउन समेत जानु पर्ने हुन्छ र त्यस बाट हुन जाने सम्पूर्ण क्षति प्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ समेत जनाईएको छ । यस अघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संघर्ष समितिले अपाङ्गमैत्री, मानवमैत्री नभएको भन्दै विरोध स्वरुप धर्ना दिएको थियो । माग पुरा नभएको चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने सरोकारवाला बताएका छन् ।