किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतलाई ‘क्लीन चिट’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको किटानी जाहेरीमा सत्तारुद्ध नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले ‘क्लीन चिट’ दिने तयारी थालेको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पूर्वप्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध उजुरी लिन नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले उजुरी दर्ता गरेको थियो । लगत्तै प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलसहितको टोलीलाई महोत्तरी पठाएको काठमाडौं प्रहरीले अपहरण स्थापित नभएको भन्दै रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो ।

स्रोतका अनुसार ‘माथि कुरा मिलिसकेको’ भन्दै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दबाब थियो । प्रहरीले उजुरी प्राप्त भएकै दिन कसूर भएको भनिएको म्यारियट होटल पुगेर मुचुल्का तयार पारेको थियो । जसमा कसूर भएको मिति, समय, ठाउँ, ठेगाना, विवरण र रेखाचित्र राखिएको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका डीएसपी कृष्ण चन्द नेतृत्वको टोलीले इन्स्पेक्टर पौडेल महोत्तरीबाट फर्किएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर शुक्रबारै सरकारी वकिलमा बुझाउने तयारी थालेको थियो । महोत्तरी पुगेको टोलीले जसपाका नेता शेषनारायण यादवसँग पनि बयान दिएको थियो ।

तामेलीमा राख्ने तयारी

फौजदारी अपराध संहितामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमाने सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उजुरी लिएर सरकारी वकिल समक्ष पुगेका थिए ।

त्यसपछि जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरीसँग तीन विकल्प रहेको एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

पहिलो, प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर बयानपछि कानून बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तर, प्रहरीलाई पहिल्यै यो प्रकरणमा ‘क्लीन चिट’ दिन दबाब भएकाले दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा अनुसन्धान अधिकृत केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो विकल्प अपहरणका लागि पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन बुझाउने थियो । यही विकल्प अहिले प्रहरीले प्रयोग गरेको छ । अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो जाहेरीलाई तामेलीमा राख्नसक्छ र पुनः प्रमाण जुटेको खण्डमा मुद्दा ब्यूँताउन पनि सक्छ ।

काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘उपलब्ध कागजात र प्रमाणले यो अपहरण पुष्टि भएन । त्यसैले आवश्यक निर्देशन माग्दै सरकारी वकिलमा फाइल बुझाएका छौं ।’

तेस्रो विकल्प अनुसार प्रहरी अगाडि बढेको भए, पक्राउ पूर्जी लिएर प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने, म्याद थप गरेर बयान लिने र प्रमाण नपुगेको भनेर यथाशीघ्र मुद्दा नचलाउने गरी सिफारिस गर्ने थियो । ती अधिकृतका अनुसार यो प्रक्रियामा गएको भए, मुद्दाको प्रक्रिया सधैंका लागि बन्द हुनसक्थ्यो ।

source onlinekhabar