प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि अर्काे बुधबार सुनुवाई हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्धामाथि आउने बुधबार पुस २९ गते अर्को चरणको सुनुवाई हुने भएको छ । हिजोको सुनुवाईका क्रममा वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संवैधानिकभन्दा बृहत पूर्ण इजलासले सही निर्णय लिन सक्ने भन्दै पूर्ण बृहत इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्धाहरुलाई पूर्ण इजलासमा पठाउनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निवेदन पेश गरेको भए पनि पु २९ गते बुधबारको सुनुवाई समेत संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको छ ।
सोही दिनको सुनुवाईबाट नै आफैं सुनुवाई गर्ने या पूर्ण बृहत इजलासमा मुद्धा पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ । यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटन बारे सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायधीष हरिकृष्ण कार्कीले घोषणा गरेका छन् । प्रधानन्यायधीष चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि आफ्नै नेतृत्वमा कार्की सहित तेजबहादुर केसी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा अनिलकुमार सिन्हालाई तोकेका थिए ।
सुनुवाई कै क्रममा वकिलहरुले कार्की योभन्दा अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा महान्यायधिवक्ता भइसकेकाले यो इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायधीष कार्कीको इमानमा प्रश्न नगरेको बताउँदै हाल कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको इजलासमा बस्ने नहुने बताएका छन् । इजलासमा सहभागी वकिलहरुले इजलासमा बस्ने या नबस्ने निर्णय कार्कीको नै भएको बताएपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुघ परेको रिटको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् ।
