कोरोना कहर : व्यवसायीलाई सटर भाडा तिर्नै सास्ति

दमौली
कोरोना भाइरसले विश्वभरको अर्थतन्त्र संकटमा छ । कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गत चैत ११ गते जारी गरेको लकडाउन हाल सम्म पनि कायम नै छ । कष्टकर बनेको लकडाउनलाई केही सहज गर्न सरकारले गत असार १ गते केही हद सम्म लकडाउन खुकुलो पारेको छ । सरकारले खकुलो पारेको लकडाउन सँगै मानिसहरुको क्रियाकलाप सामान्य बन्दै गईरहेको छ । व्यवसायीहरु आफनो व्यवसाय गर्न तर्फ लागेका छन् । लामो समय देखि व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीहरुले पसल खुलाउन पाउदाँ राहत मिलेको बताउन्छन् । तर उनिहरुलाई भने सटर भाडाको पैसा कसरी तिर्ने भन्नि चिन्ताले सताउन थालेको छ । तनहँुका केही घरधनिले भने भाडामा लकडाउन भरिको महिनाको छुट गरेका छन् भने, कसैले केही प्रतिशत मात्र छुट दिएका छन् । यसैबीच तीन महिनाको भाडा छुट गर्ने मनकारी घरधनी हुन् व्यास ३ निमचोकका विनोद अधिकारी । उनले आफनो घरमा भाडामा संंचालन हुदैं आएको हेल्लो क्याफेलाई तीन महिनाको घर भाडा मिनाहा गरेका हुन् । उनले मासिक ५० हजार दिने गरेको उक्त घरको भाडामा मिनाह दिएका हुन् ।

‘संकटका बेला एकले अर्कालाई साथ, सहयोग र सहुलियत दिइएन भने मानवता रहन्न । त्यसैले कम्तिमा एक महिनाको भाडा मिनाहा गरेर आफैंबाट सुरूवात गरेकी हो ’ उनले भने ‘यो बेला सबै एक भएर कोरोनासँग लड्नेबेला हो ।आफ्नो ठाऊँबाट सहयोग गर्न आह्वान गर्छु ।’ अधिकारी जस्तै दमौली लगायत अन्य ठाँउकाले पनि केही सर्त प्रतिशतमा भाडा मिनाह गरेका छन् यता स्थानिय तहको रुपमा रहेको व्यास नगरपालिकाले आफनो भवनमा व्यवसाय गदै आईरहेका व्यवसायीहरुलाई डेढ महिनाको भाडा छुट गर्ने भएको छ । मासिक रुपमा करिब १० देखि १५ लाख उठ्ने उक्त भाडामा डेढ महिनाको भाडा छुट दिईएको नगरप्रमखु वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनले भने,“ सरकारको निर्णय अनुसार एक महिनाको हो, तर हामीले डेढ महिना छुट दिने भएका छौ ।”

तनहँुका केही घरधनिले मात्र सटरभाडाका व्यवसायीहरुलाई भाडामा छुट दिएका छन् भने कसैलाई छुट दिननी असहज भएको छ । घरभाडा नै घरधनीको आम्दान रहेका भन्दै घर भाडा मिनाहा गर्न सहज भएको घरधनीहरु बतान्छन् ।

असार १ गते बाट बजार खोले पनि पसलहरु सुनसान बन्दै गएको छ भने ब्यवासायी हतोत्साही बनिरहेका छन् । यो बेला कोरोना भाइरससँग लड्दै र संकटका बेला एकले अर्कालाई साथ दिने अभियान चलिरहेका छन् ।तत्कालका लागि सरकारले प्याकेजका नाममा एक महिनाको घरभाडा छुट दिन सम्बन्धित घरधनीहरुलाई आग्रह गरेपनि यो कार्यान्वयनमा निकै कठिन र जटिल छ । अहिलेसम्म घरबहाल सम्बन्धी कुनै ठोस कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था नबनिसकेको अवस्थामा प्याकेज कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

कानुनमा नै व्यवस्था नभएको अवस्थामा केबल सरकारको आग्रह मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । फेरि सरकारको निर्णय बाध्यकारी नभएर आग्रह मात्र छ । यस्तो अवस्थामा महिना मर्न नपाई ढोका चिह्याउने घरबेटी(घरधनीहरु) कसरी छुट दिन तयार होलान् ।

सरकारले ल्याएको एक महिनाको घर भाडा छुटको प्याकेज केबल प्याकेजका लागि प्याकेज बाहेक अरु केही नभएको सटर भाडा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

न्यून आयस्तर भएका श्रमजीवी वर्गहरुका लागि भनेर सरकारले ल्याएको यो प्याकेजले छुटको कुनै ग्यारेन्टी नगरेको सटर भाडा व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष एवंम् केन्द्रिय महासंघ उपाध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको घरभाडा छुटको प्याकेज केबल भनाईमा मात्र छे । यसमा श्रमिकले छुट पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने,‘कार्यान्वयन भए त राम्रो हो । तर बाध्यकारी नभएको अवस्थामा आग्रहमा कस्ले मान्ने ?’

उनका अनुसार साँच्चै सरकारले छुट दिन चाहेको हो भने कडाइका साथ सबै घरधनीलाई निर्देशन दिनु पर्छ । अनिमात्र प्याकेजले प्रभावित पक्षको हित संरक्षण गर्छ । उनले सटर भाडालाई मात्र नभई घरबेटी वित्तिय संस्थालाई पनि प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।