सर्वोच्चका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठाए वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले
काठमाडौं, २० कात्तिक — सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसविरुद्ध उजुरीकर्ताका रूपमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, राजनीतिक पृष्ठभूमि र कार्यशैलीमाथि कडा आपत्ति जनाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर गहिरो अध्ययन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति सिफारिसमाथि विभिन्न कानुनी तथा नैतिक सवाल उठाएका हुन्। उनले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मर्यादामा आँच नपुर्याउने स्पष्ट पारे पनि सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संवैधानिक संस्थामा नियुक्त हुने व्यक्तिको निष्पक्षता, इमानदारी र आचरण पूर्ण रूपमा प्रश्नमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले तोकेको मापदण्ड स्मरण गराउँदै काफ्लेले वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता र पेसागत निष्ठा नै नियुक्तिको प्रमुख आधार हुनुपर्ने बताए।
न्याय परिषद्को निर्णयमा मतभेदको दाबी
न्याय परिषद्बाट चारै जना न्यायाधीशहरू एकै मतका आधारमा सिफारिस नभएको दाबी गर्दै काफ्लेले यसमा देखिएको आन्तरिक मतभेदको कारण समितिले खोज्नुपर्ने बताए। ‘दुई–तीन जनाको हकमा मत बाझिएको छ, न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय लेख्नुभएको छ ? त्यो फाइल झिकाएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
न्यायपालिकाभित्रका विकृति र भ्रष्टाचारबारे टिप्पणी
वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक रूपमा मुख्य तीनवटा गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको बताएका छन्: १. राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा भर्ती गर्ने प्रवृत्ति। २. न्यायपालिकाभित्र रहेको व्यापक भ्रष्टाचार। ३. न्यायिक आचरणमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नहरू।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएका कारण नागरिकले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले यस दिशामा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरे।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूप्रति काफ्लेका विशिष्ट प्रश्नहरू
- डा. रत्नबहादुर बागचन्द: पोखरामा आफूले भोगेको एक घटना स्मरण गराउँदै काफ्लेले बेञ्चको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। एउटै प्रकृतिका मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने निवेदनमाथि दिनभर बहस गराएर २ बजेपछि इजलास बस्दैन भनी फर्काइएको घटना सुनाउँदै उनले यसलाई न्यायाधीशको आचरण र जिम्मेवारीसँग जोडे।
- गोकर्ण डाँगी: डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतका लागि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव र विज्ञता अनिवार्य हुने तर्क गरे।
- अन्य विषयहरू: चार सिफारिसमध्ये एक जनाकी श्रीमतीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेकाले समितिले त्यसको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। साथै, सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाहेक अन्यको राजनीतिक निकटताका बारेमा समेत स्पष्ट हुन आग्रह गरे।
वरिष्ठता र योग्यताको उपेक्षा
वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठहरूलाई अगाडि बढाइएको प्रसङ्ग उठाउँदै काफ्लेले राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्तिहरू भएको हो वा होइन भनी प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालत नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने अन्तिम संस्था भएकाले यसको निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक छाया पर्न दिन नहुने उनको निष्कर्ष थियो।