पद जोगाइदिन थापाको गुहार, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
श्रावण १३, पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्व सांसद कृष्ण थापाले पद थमौतीका लागि दर्ता गराएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । थापाले आफ्नो पद कायम रहने गरी असार ६ मा निवेदन दर्ता गराउँदै अन्तरिम आदेश मागेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कारण नरहेको फैसला गरेको हो । अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ । पार्टी ह्वीप अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग नगरेको भन्दै उनी पार्टीबाटै निष्कासित भएका हुन् ।
जनमोर्चाले बैशाख १२ मा संसदीय दलको बैठक बसेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जनमोर्चाले आफ्ना तीनै जना सांसदलाई गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी ग¥यो । बैशाख १५ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । मतदानको समयअघि जनमोर्चा सांसद खीमविक्रम शाही बेपत्ता भएको भन्दै सचेतक पियारी थापाको निवेदन आधारमा संसद बैठक स्थगित भयो । पछि शाही पोखराका एक अस्पतालको कोभिड वार्डमा भेटिएका थिए । बैशाख २७ मा सोही कार्यसूचीमा छलफल हुनुपूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अघिल्लो दिनमै राजीनामा दिए ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिन् । बैशाख २९ गते विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने प्रस्तावमा थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनले आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए । पत्र आधारमा विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने अवसर खेर गयो । जनमोर्चाले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा थापालाई जनमोर्चाले पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी जेठ २० मा कारबाही ग¥यो । कारबाही गर्न नपाइने भन्दै उनले भोलिपल्टै सर्वोच्च गुहारे ।
जेठ २३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले पुरानो निर्णय नयाँ घटनासँग जोडेर सोही ह्वीप लागु हुन नसक्ने भन्दै उनको कारबाही तत्काल फुकुवा गर्न र पुरानै पदीय काम गर्न दिन आदेश पठायो । जनमोर्चाले भ्याकेट दर्ता गरायो । भ्याकेट उपर सर्वोच्चले कारबाहीलाई सदर गरिदियो । उनीमाथि जेठ २९ मा दोस्रो पटक ह्वीप उल्लंघन गरेकै आरोपमा कारबाही भयो । थापा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका थिए । जेठ २९ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धनले ३१ मत पु¥याएर सरकारको दाबी पेस गर्दा थापा कारबाहीमा परिसकेका थिए ।
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन नगरेको भन्दै उनी असार ६ मा सर्वोच्च पुगेका हुन् । ‘गुरुङलाई भोट नहाल्नु भनेको थियो, मैले हालिनँ । ह्वीप कसरी उल्लंघन भयो ?,’ उनले भने, ‘जानाजान कांग्रेसलाई सरकार बनाउने पक्षमा मतदान गर्न कसरी सक्छु ? जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार भएर मैले त्यस्तो निर्णय लिएको हुँ ।’ जनमोर्चाले गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ नबस्न र अनुपस्थित नहुन ह्वीप जारी गरेको थियो ।
११ पटकसम्म पेसी
अन्तरिम आदेश मागेर रिट हालेका थापाको मुद्दामा १ महिनामै ११ पटक पेसी सारेर निर्णय दिइएको छ । ‘११ वटा पेसीपछि अन्तरिम आदेश दिएको रेकर्ड सायद पहिले छैन होला । एउटा मान्छे, सांसद पद बचाइदिन अन्तरिम आदेश माग्दा ११ वटा पेसी सार्नु अनौठो भएन र ?’ उनले भने, ‘अदालत कस्तो रहेछ भन्ने त्यहिँ थाहा भैहाल्यो । अहिले सबैतिर कम्फरटेवल छ । अन्तरिम आदेशले फैसला पनि छर्लङ्गै भो ।’ थापाका अनुसार असार ७ का लागि पहिलो पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि असार ११, १४, १६, २४, २७, २९ र ३१ गतेका लागि सारियो । असारमा फैसला नभएपछि साउन ७ मा र त्यसबाट पनि सारेर साउन १३ पुर्याइएकाे थियो । अन्तरिम आदेशको माग निवेदन खारेज भए पनि कारबाही नै खारेज हुनुपर्ने मागको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।
अन्तरिम आदेश मागेर रिट हालेका थापाको मुद्दामा १ महिनामै ११ पटक पेसी सारेर निर्णय दिइएको छ । ‘११ वटा पेसीपछि अन्तरिम आदेश दिएको रेकर्ड सायद पहिले छैन होला । एउटा मान्छे, सांसद पद बचाइदिन अन्तरिम आदेश माग्दा ११ वटा पेसी सार्नु अनौठो भएन र ?’ उनले भने, ‘अदालत कस्तो रहेछ भन्ने त्यहिँ थाहा भैहाल्यो । अहिले सबैतिर कम्फरटेवल छ । अन्तरिम आदेशले फैसला पनि छर्लङ्गै भो ।’ थापाका अनुसार असार ७ का लागि पहिलो पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि असार ११, १४, १६, २४, २७, २९ र ३१ गतेका लागि सारियो । असारमा फैसला नभएपछि साउन ७ मा र त्यसबाट पनि सारेर साउन १३ पुर्याइएको थियो । अन्तरिम आदेशको माग निवेदन खारेज भए पनि कारबाही नै खारेज हुनुपर्ने मागको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।
