रोम बिधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम बिधान अनुमोदनको लागि दवाव दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । रोम विधान पारित गरिएको दिन अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस १७ जुलाईको स्मरणमा शुक्रबार इन्सेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहँु मार्फत प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराई, मानवअधिकार निगरानी समुहका जिल्ला स्तरीय संयोजक रामलिला सुवर्णकार र इन्सेक कार्यक्रम सहजकर्ता सुनीता अचार्यको हस्ताक्षर रहेको सो ज्ञापन पत्र कार्यक्रम सहजकर्ता आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेकी थिईन् ।
नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले सो ज्ञापनपत्र बुझाईएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय ३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको नभएको अवस्थामा इन्सेकले उक्त रोम बिधान अनुमोदनकोलागि सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने भन्दै ज्ञापनपत्रमा उक्त कानुनको अनुमोदनले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने हुँदा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक भएको ठहर गरिएको छ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्ट्रहरुले पनि नेपाललाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबाहेक तत्कालिन राष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत इन्सेकले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीले यो विषय राजनीतिक विषय भएको हुँदा आफुले ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउने बताएका थिए ।
