बजेट कटौती र केहि नेताका अभिव्यक्ति बारे सांसद भट्टराईको स्पष्टोक्ती

५ बैशाख, काठमाडौं
प्रतिनिधि सभाका सांसद विशाल भट्टराईले स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा केही दिन यता जिम्मेबार नेताहरुले व्यक्त गरेको विचार प्रति टिप्पणी गरेका छन् । सांसद भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा आफ्नो विचार राख्दै स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नुपर्ने भन्दै केही नेता, केहि विद्वान र केहि संचारमाध्यमले अघि सारेका अभिव्यक्ति बारे स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको भन्दै केही बुँदाहरु लेखेका छन्

सांसद भट्टराईले व्यक्त गरेको विचार जस्ताको तस्तै 

१) अधिकांसले कन्ठस्थ भने गरेको” सांसद विकास काेष” नामकाे कुनै कार्यक्रम यो देशमा नरहेको स्पष्ट गर्दछु। जानीनजानी जनताका प्रतिनिधिलाई बदनाम गर्न हुँदै नभएको यस्तो शव्द प्रयोग नगर्न हुन सादर अनुरोध गर्दछु। २) यो कार्यक्रम” प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिइएको ” भन्नेकुरा सरासर झुठो हो। प्रतिनिधिसभाको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानताको आधारमा बराबर बजेट जाने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रम हो। ३) यो बजेटमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको मनोगत आरोप लगाउनेहरुलाइ मेरो खुला चुनौती छ- महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिबेदन लिएर बहस गर्न आउँदा हुन्छ। ४) निर्वाचनको घोषणापत्रमा सिरपुछार बिकासका प्रतिबद्धता लेखेर, पाएका सबै मन्च र संचार माध्यममा बोलेर बिकासका बिषय उठाउने अनि जितेपछि “हाम्रो काम त कानुन बनाउने मात्रै हो बिकासका कुरा गर्न सरकारसङ जानुस” भनेर पन्छिदा कस्तो जनप्रतिनिधि भइएला? हाम्रो परम्परा, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक ब्यवस्थामा सांसदले कानुन बनाउने प्रधान काम गर्नुका साथै बिकासको पनि अगुवाइ गर्नुको अर्को विकल्प छैन। ५) हामी यसबेला कोभिड 19 ले ल्याएको बिपत्तिको सामना गरिरहेका छौं, त्यसको लागि अतिरिक्त श्रोत जुटाउनु अपरिहार्य छ। हामी सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट पारिश्रमिक दिएर सानोतिनो योगदान गरेका छौं भने शंकट बढेर गएमा आवश्यक थप योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। ६) कोभिड 19 को रोकथामका लागि बजेट जुटाउन अनेकन विकल्प हुँदाहुदै यहि शिर्षकको बजेट कटाउन यसकारण पनि स्वीकार्य छैन – = चालू वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएर अधिकांस योजनाहरु संचालनमै रहेको कारणले। = पुजीगत तर्फ बिनियोजित बजेट चालुतर्फ रकमान्तर गर्न बिद्यमान कानुनले अनुमती नदिने हुनाले। = निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताबाट बिस्थापित र टाढा पार्ने हुनाले। अन्तमा केही नेताहरूका नाममा दुई शब्द – बिदेशी शक्तिहरुको प्रभावमा रहेका केहि संचारमाध्यमहरुले नेपालको सरकार, स्थापित संस्थाहरु, संबेदनसिल निकायहरू, राजनीतिकर्मीहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाइ पालैपालो खुइल्याउन र कमजोर पार्न बनाएको “मिसन” बुझेर/ नबुझेर केहि जिम्मेवार नेताहरू बेला -कुबेला बहकिएको देखिन्छ। कथित अलग छबि बनाउने लोभमा परेर, सस्तो लोकप्रियता खोज्न, मिडियाले खोजेको मसला दिन, ताली खाने र प्रसम्सा पाइने बिषय खोज्ने क्रममा मुलुक, पार्टी र जनताको विपरित कित्तामा उभिएको देखिन्छ। इमान्दारिता, क्षमता र क्रियाशिलताले स्थापित हुन नसक्ने त्यस्ता पात्रहरूले मिडियामा आफ्नो फोटो र नाम देख्दा आफू चर्चित भएको ठान्नुभएको हुन्सक्छ, तर तिनले बनाइदिएको आजको तपाईंको कथित चर्चालाई पालो आएपछि तिनैले धुलोमा मिलाइदिनेछन, त्यसबेला समय अगाडि बढिसकेको हुनेछ। ४ बैशाख,२०७७ खोटाङ।