सुरक्षित मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

दमौली खबर सम्बंददाता
दमौली वैशाख ८ ।नेकपा विभाजन पछि पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अन्य प्रदेश सरकारले समस्या टारेर सुरक्षित बन्दै जाँदा गण्डकी भने धर्मरायो । जबकि जनमोर्चासमेतको समर्थनमा माओवादीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अनुमानसम्म गरेको थिएन । सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि भने मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको विकल्प दिन वार्ता कार्यदल गठन गरिहाल्यो । माओवादीले पनि नेकपा विभाजन हुँदा बनाएको कार्यदललाई नै ब्युँताएर सरकार गठनको वार्ता टोली बनायो । जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने एजेण्डामा उभियो । पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ढालेर नयाँ सरकार निर्माणको राजनीतिक एजेण्डासहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ उभिंदा निणर्ायक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यही सरकारको समर्थनमै थियो । जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई जसरी पनि फकाएर सरकार बचाउन चाहन्थे । जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बचाउने गरी बोलिरहेका थिए भने सांसद पियारी थापाले कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताइरहेकी थिइन् ।

यो सरकार बचाउन र नयाँ गठन गर्न दुवैका लागि निणर्ायक मानिएको जनमोर्चाका सांसद विभाजित भइरहेका थिए । जब जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कुनै पनि हालतमा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेर जाने बताए, त्यसले ठूलो तरंग ल्याइदियो । चित्रबहादुरको अभिव्यक्ति आएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले तत्काल बैठक राखे । हस्ताक्षरसमेत बटुले, सांसदहरुलाई बाहिर नजान निर्देशन नै दिए । निणर्ायक जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निणर्य नआएको भन्दै छलफल अगाडि नबढाउने निष्कर्ष निकाल्यो । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निणर्य नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भयो ।

बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले जनमोर्चाको समेत साथ पाउने भएपछि विहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको विहिबारको वैठकपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सुचना दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा जनमोर्चा बाहेक २८ सांसदको हस्ताक्षर छ । काँगे्रसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई सांसदको हस्ताक्षार प्रस्तावमा छ । संसदमा माओवादीको १२ सिट हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकार उक्त दलबाटै निर्वाचित भए पनि उनले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ताका लागि संसद अधिवेशन चालु हुनै पर्ने प्रावधान छैन । प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनि प्रदेशसभाका १ चौंथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा ७ दिन अघि नै लिखित सूचना प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने छ ।

त्यो प्रस्तावमा आगामी मुख्यमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ । प्रस्तावमाथि सभामुखले संसद बैठकमा छलफल गराउने छन् । त्यसपछि प्रस्ताव निणर्ायार्थ प्रस्तुत गरिने छ । प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पद मुक्त हुनेछन् । त्यसपछि पहिले प्रस्तावित सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाइ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको छ । सरकार परिवर्तनको कसरतमा दलहरु जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार रातिदेखि अन्त्य गरेका हुन् । त्यसको सूचना बिहीबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालायले प्राप्त गरिसकेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारलाई दिएको समथर्मन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निणर्यपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको थियो । बुधबार राजमोले समर्थन फिर्ता लिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेस लगायत दल सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता गराउने तयारीमा थिए ।