संघीयता साधक की बाधक ?

– भोला शर्मा

संघीयतामा सरकारलाई जनता नजिक पु्याई हुकुमी शासनको अन्त्य र जनमुखी शासनको जग बसाउने जमर्को गरिएको हुन्छ । नेपालमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा ७ प्रदेशयुक्त संघीयता कार्यानवयनमा लगिएको छ । विगतमा अनुभव नगरिएको यो नौलो शासकीय व्यवस्थामा राजनीतिक दूरदर्शिता र प्रशासनिक विवेकशीलता आवश्यक पर्दछ ।

असल नियतको राजनीतिक संरक्षकत्वमा विवेकशील प्रशासनको जनमुखी दायित्व र जागृत जनताहरुको राज्यमुखी भावनाको संगमबाट संघीयतालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । नेपालमा संघीयता शिशु अवस्थामा रहेको छ । यस्तो संघीयतामा स्वाबलम्बी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक गतिविधीमा प्रादेशिक सन्तुलन शुरुका दिन देखि नै कायम राख्नु पर्दछ । संघीयताले स्वशासनको अभ्यास गराउँछ । स्वशासनले सामाजिक न्याय, समानता, समता, समावेशीकरण र सशक्तिकरण अनि समावेशी लोकतन्त्रको दर्बिलो आधारशीला सृजना गर्दछ ।यसले बहुलबादको प्रबद्र्धन गर्दै मुलुकमा विविधिता व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु्याउँछ । आर्थिक अनुशासन सहितको भ्रष्टाचारविहिन अब्बल नेतृत्वकारी सबल शासन व्यवस्थाबाट स्तरीय कार्य क्षमता प्रबद्र्धन गर्दै स्रोत र साधनको अत्युत्तम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न संघीयताले अभिप्रेरित गर्दछ । मुलुक बहुतहको संघीय शासनमा जानुको ध्येय नागरिकको घरदैलोमा सरकारको शिघ्र उपस्थिति नै हो । शिशु संघीयतालाई सन्तुलित प्रादेशिक स्वशासन,दिगो आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा उपयोग गर्दै जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउनु बर्तमानको परिस्थितिजन्य माग हो ।

नेपालसंघीयता अवलम्बन गर्ने विश्वको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र हो । वि.सं. २०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधानले शासन व्यवस्थामा  तीन तहको राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुने र त्यसका लागि प्रत्येक तहको अधिकार सूची समेत बाँडफाँड गरिएको छ । नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारीत बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । यही शासकीय प्रणालीमा आधारीत रहेर नेपाल यतिबेला राज्य पुनसंरचना अन्तर्गत शिशु संघीयताको अभ्यासमा रहेको छ ।

सिंगो राज्य संयन्त्रलाई विकेन्द्रीत, समावेशी, समानुपातिक र प्रतिनिधिमूलक बनाई राजीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अदलाबदलीमा रुमलिएको छ । जनआन्दोलन २ को लाभांशका रुपमा प्राप्त लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको मूल मर्म बमोजिम ऐतिहाँसिक जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीयताको जग बसाएको छ । उक्त संविधानको सर्वाधिक पृथक र महत्वपूर्ण पक्ष समाजवाद उन्मुख समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसले स्वशासनयुक्त शासकीय स्वरुपमा आधारीत रहेर संघीय शासन प्रणालीलाई वढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउने जमर्को गरेको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जनतालाई अपनत्व बोध गराउन सामाजिक मूल्यको सबलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिक रुपले संभावनायुक्त बनाउन सकेमा लोकतन्त्रका सहीदहरुको सपना साकार हुन सक्छ । तथापी यसको कुशल अवतरणका लागिश्रोत व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पु्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनु पर्दछ । अर्थतन्त्र सरकार र प्रशासनको प्राणबायु हो । तसर्थ मुलुकमा विद्यमान तीन तहका ७६१ वटा सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा १० धर्मावलम्बी, १२५ जातजाती, १२३ भाषभाषीहरुको सप्तरङ्गी नेपालमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल र बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्न जरुरी छ ।

विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण बिक्षिप्त नेपाली समाजमा सवैको स्वीकारोक्ति बृद्धि गर्दै राष्टिूय एकता र अखण्डता कायम गर्न संघीयता आवस्यक परेको हो । यो राजधानी केन्द्रीत सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पु्याएर नागरिक सामू सरकारको शिघ्र उपस्थिति बोध गराउन प्रयत्नशील रहनु पर्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाका रुपमा संघीयतालाई नै बुझिएको र विगतमा विकासको बाधक एकात्मक शासन प्रणालीलाई मानिएको भएतापनि अझै विश्वका १६५ देशहरु एकात्मक शासन प्रणालीमा नै स्थापित भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरु पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले सम्पन्न भएकोले हाम्रो विगतको शासकीय प्रणाली पनि विकासको बाधक होईन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासकीय व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भएपनि सफा नियत भएको शासक भएन भने जस्तो सुकै मोडलले पनि काम गर्दैन । जुनसुकै बादमा पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

तसर्थ नाममा संघीयता काममा अझै केन्द्रीयताको विकृत संस्कृति र र्काशैलीको तत्काल अन्त्य जरुरी देखिन्छ ।  संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारीता, समन्वय र सह(अस्तित्वको सिद्दान्तमा आधारीत रहेकोे छ । स्वशासन भनेको आफ्नो शासन व्यवस्था आँफै सञ्चालन गर्न पाउनु हो । बर्तमान संविधानको अनुसुचि ५, ६ र ८ ले स्वशासनलाई ईंगित गर्दछ । अनुसूचि ५ मा संघको ३५ वटा अधिकार सूचि, अनुसूचि ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकार सूचि र अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचि रहेका छन् । यसप्रकारको स्वशासनले शासन व्यवस्थामा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ ।  संघियतालाई सफल बनाउन अनुसूचि ७ मा उल्लेखित संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार सूचि र अनुसूचि ९मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूचिले सहकारीता र सह(अस्तित्वमा आधारीत साझा शासनको मौलिक ढाँचालाई ईंगित गर्दछन् । यो अनुपम मौलिकसंघीय शासन व्यवस्थाले मुलुकमा समृद्धि र सुशासन स्थपित गर्ने जमर्को त गरेको छ तथापी नेपालका राजनैतिक तथा प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता सहितको कार्यसंस्कृति बाधक रहेको छ । वास्तवमा हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए आज संघीयता जरुरत नै थिएन भन्ने विद्वानहरु पनि प्रशस्त भेटिन्छन् ।  तथापी मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना संघीयताबाटै संभव छ । आशागरौं भरखर हुर्कन लागेको यो शिशु संघियताले नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा सुनौलो आधारशीला तयार गर्नेछ । अन्त्यमा लामो स्वाभिमानी ईतिहाँस बोकेको हाम्रो देश चाहेर वा नचाहेर संघीयतामा प्रबेश गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा संघीयतामा आर्थिक व्ययभारको संगति नहुने तर्क गरिए पनि अन्ततः यसले मुलकुलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्ण विकेन्द्रीत अर्थात स्वशासनको सही मार्गमा डो्याउने अपेक्षा गरिन्छ । विश्वास बाद र व्यवस्थामा भन्दा पनि नेतृत्वको नियत र नैतिकतामा निर्भर गर्दछ ।

युगान्तकारी परिवर्तनको यो जटिल मोडमा मुलुक प्रबेश गर्दै गर्दा दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता र कर्मशील नेपालीहरुको पौरखले आर्जन गरेको बिप्रेषण रकमले पनि आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक रुपमा प्रगतिशील कर प्रणाली अलम्बन, करको दायरा विस्तार, पूर्बाधार विकास र रोजगारी सृजना, व्यापार विविधिकरण र विस्तार मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गरेर नै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।  संघीयता लागू भएपछि मुलुकमा लोडशेडिङ्ग निमिट्यान्न भएको छ। समग्र विकासको पूर्वशर्त मानिने विद्युत विकासबाट औद्योगिक विकास हुँदै निर्यात गरेर अन्ततः मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिन्छ ।  अर्थतन्त्रका अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । जेहोस अबका दिनहरुमा यो शिशु संघीयतालाईदूरदराजका नागरिक तहकोे स्वशासन र तिनीहरुले अनुभुत गर्ने सुशासनको दर्बिलो आधारशीला बनोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । साबिकमा बिभिन्न बादहरुको संक्रमणमा परेको नेपाल अब गतिशील कार्यसम्पादनको भोको भएको छ । त्यसका लागि संघीयता बाधक होईन साधक बनोस्। संबद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट होस् ।

(लेखक तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)