सत्ताको स्वाद मीठो र आलोचना तीतो हुन्छ
नवराज न्यौपाने ‘मौन’
हरेक नेतालाई चुनाव जितेर सरकारमा जाने आन्तरिक चाहना हुन्छ । तर आफ्नो इच्छाशक्तिले मात्र नभइ उसले गरेको काम, कर्तव्य र भाग्यले पनि यो कुरामा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली इच्छाशक्ति प्रवल् र भाग्य बलियो भएका नेता हुन् । अघिल्लो पटक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा भारतसँग नझुकेर प्रसंशा बटुल्न सफल भएका उनी यसपटक भने प्रसंशाभन्दा बढी आलोचना खेप्न वाध्य भएका छन् । खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी शर्मा ओली) नेपालका राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान (४१ औं) प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यस अघि २०७२ मा यिनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यिनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् ।
यिनी विभिन्न समयमा नेपालको गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भएका छन् । ओली विक्रम संवत् २०४८ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर ६ र २०५९ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै ओलीले विक्रम संवत् २०५१ देखि २०५२ सम्म गृहमन्त्री थिए । विक्रम संवत् २०६४ देखि २०६५ सम्म ओली उपप्रधान एवम् परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । उनी नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै विसं २०७२ असोज २४ गते नेपालको ३८ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले आएर ओली सरकारले आफ्नो अढाइ वर्ष कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ । सरकारका काम कार्वाही र नियुक्तिका बिषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका नेताबाट आलोचना खेपिरहनु परेको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पारी देशलाई समृद्धि तर्फ लम्काउने उद्देश्यका साथ आफ्नो कार्यकाल शुरु गरेका ओलीले लक्ष्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारका निर्णय तथा नियुक्तिहरुप्रति धेरै टीकाटिप्पणी र आलोचना हुँदै आएका छन् । एकातिर कोरोना महामारीले गर्दा जनजीवन त्रसित बनिरहेको छ भनेअर्को तिर हत्या हिंसा र बलात्कार जस्ता घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन । जनता कतै रोगले मरिरहेका छन् भने कतै भोकले मरिरहेका छन् ।
यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो जनतालाई त्रसित बनाउने गरी सुचनाहरु जारी भैरहेका छन् । देश र जनताको हितको निम्ति विविध माग राखेर आमरण बसेका डाक्टर गोविन्द केसीसंग वार्ताको नाटक रचेर पनि साकारात्मकतातर्फ जानुको साटो वार्ता भाँडेर अवधि लम्ब्याउदै जानुले पनि सरकारको नियत उदाङ्गो पारेको छ । केसीका मागहरु सबै उचित र जायज हुँदाहुदै पनि सरकारले किन अलमल गरिरहेको छ र माग पूरा गर्न कुन नियम कानुनले छेक्छ भनेर जनता जान्न चाहन्छन् । भनिन्छ, मान्छे सत्तामा पुगेपछि अन्धो हुन्छ । न्याय अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैन र सर्वत्र आफ्नो वर्स्चस्व देख्न चाहन्छ । सरकार भनेको कुनै पार्टी विशेषको मात्र नभै सिङ्गो देशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो । राम्रालाई बिर्सेंर हाम्रालाई मात्र काखी च्याप्ने परम्परा कायम रहने हो भने प्रतिभा पलायनको जोखिम तीव्र हुन जान्छ । जनतालाई रोग लाग्दा उपचार गर्न पाउने, भोक लाग्दा खान पाउने र आफन्त र प्रियजनलाई भेट्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराएर र आफ्ना कमी कमजोरी लुकाएर चोखो बन्न खोज्नु राजनीतिक दरिद्रता हुन आउँछ । अलोकप्रिय काम गरेर लोकप्रियताको आशा राख्नु भ्रम सिवाय केही होइन । आलोचना सुनेर सरकारले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याउदै जानु समयको माग हुन आउँछ ।