तनहुँका स्थानीय तहमा मनपरि खर्च

सविन लामिछाने

भदौ ६, दमौली । तनहुँका स्थानिय तहले आफनो मनपरि ढङग्बाट खर्च गरेको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० वटा स्थानिय तहले एक वर्षमा ३४ करोड भन्दा बढी रकम आफनो
मनपरि ढङ्गबाट खर्च गरेको पाईएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लाका दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २.८० प्रतिशत अर्थात रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार अनियमित तवरले खर्च गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । जिल्लामा सबै भन्दा धेरै व्यास नगरपालिकामा १३ करोड बेरुजु भएको पाईएको छ । नगरपालिकाको दुई अर्ब ६४ करोड तीन लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु १३ करोड पाँच लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको बेजुरु धेरै हुदाँ नगरपालिकाकै बेजुरु धेरै देखिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले बताए । उनले भने,‘ म २०७७ भदौं १ गते देखि कार्यरत छु । म यहाँ आएपछि बेरुजु न्युनिकरणमा प्रयास गरिहेको छु । बेजुरु शुन्यमा झार्ने मेरो उद्देश्य हो । ’ नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख १२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भानु नगरपालिकामा रु एक अर्ब ५७ करोड ९७ लाखको परीक्षण गर्दा रु ७६ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ । विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समिति मात्र गराईएको योजनामा कागजातको कमीले बेजुरु देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिमप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘ उपभोक्ता समिति संग संझौता भएको योजनामा कागजातको कमीले यस्तो बेजुरु देखिएको छ ।’ ठूला योजना उपभोक्ता समिति सँग संझौता नगरि बेजुरु कम गने उनले बताए । उक्त आर्थीक वर्षमा भानु नगरपालिकाले रु ७४ करोड २६ लाख खर्च गरेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रु एक अर्ब ८० करोड ५० लाख छ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु सात करोड १३ लाख ३५ हजार बेजुरु देखिएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक भवन, क्लब भवन, खेलकुद मैदान जस्ता योजनाहरु अधिक संख्यामा समेत छनौट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा बेजुरु देखिएको बताईएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले उक्त आर्थीक वर्षमा रु ८४ करोड १४ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै भिमाद नगरपालिकामा रु एक अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

ऐनले तोकेको भन्दा बढि भत्ता भुक्तानी गरेकोले बेजुरु देखिएको बताईएको छ ।उक्त आर्थिक वर्षमा भिमाद नगरपालिकाले रु ५४ करोड ४५ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १३ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड २१ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका कार्यका कागजातको कमि यस्तो देखिएको गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश सुवेदीले बताए । उनले भने,‘उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको योजनामा कागजात अपुग हुनाले यस्तो देखिएको हो । अब हामी प्रक्रिया पूरा गरे मात्र काम गछौं । उनले अघि भने,‘खर्च हुन नसकेको बजेट अन्य शिर्षकमा राखेक खर्च गर्दा पनि यस्तो भएको हो । ’ उक्त आर्थिक वर्षमा गाँउपालिकाले रु ३८ करोड ४३ लाख दुई हजार खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा रु ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ४७ लाख ३६ हजार, ऋषिङ गाउँपालिकामा रु ९९ करोड पाँच लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ३४ लाख ७९ हजार र घिरिङ गाउँपालिकामा रु ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ८० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १४ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३८ लाख १७ हजार र देवघाट गाउँपालिकामा रु ७७ करोड ५५ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५५ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ८० लाख ९८ हजार, घिरिङ गाउँपालिकाले रु ३४ करोड ८४ लाख ६५ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ४० करोड २७ लाख नौ हजार र देवघाट गाउँपालिकाले रु ३५ करोड ९३ लाख १४ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५÷७६ मा दश स्थानीय तहको बेरुजु रु ३८ करोड २२ लाख रहेको थियो । अधिकांश स्थानिय तहले उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता गरि गरेको योजनामा र जनप्रतिनिधिका तलब लगायत सेवासुविधामा कानुन विपरित वृद्धि गर्दा अनियमिता भएको बताईएको छ ।