बर्दीभित्र सल्किँदै गरेको आगो : के नेपाल प्रहरी भित्री विस्फोटको संघारमा छ ?

दीपक राज जोशी
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बिहीबार (१२ कात्तिक) दिउँसो २ देखि साँझ ७ बजेसम्म एउटा अलि फरक किसिमको बैठक बस्यो । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डाकेको नीति समन्वय समितिको उक्त छलफल अनपेक्षित रूपमा लामो समयसम्म चल्यो । आईजीपीलाई पदबाट हटाइँदै छ भन्ने चर्चा चुलिएको कारणले नै बैठक यति लामो भएको अनुमान गरिएको थियो ।

बिभिन्न पत्र पत्रिका अनुसार, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा कार्कीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने कडा अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरू उनीसँग रुष्ट बनेका छन् । बैठकपछि प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा निकायलाई विवादमा ल्याएर सरकारविरुद्ध लाग्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । यता कार्कीले भने आफूसँग कसैले राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, बैठकमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थिति स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल हुनुका साथै संगठनको मर्यादा जोगाउन सम्पूर्ण प्रहरी नेतृत्व एकबद्ध भएर उभिने निर्णय भएको सहभागी अधिकारीले बताएका थिए । यो सामान्य प्रशासनिक असमझदारी वा खिचातानी मात्र होइन । जब एउटा हतियारधारी निकायका शीर्ष अधिकारीहरू ६ घण्टासम्म छलफलमा जुटेर संस्थागत रूपमा एकजुट हुने निर्णय गर्छन्, त्यसले चेन अफ कमान्डमा गम्भीर दरार आइसकेको प्रस्ट सङ्केत स्पस्ट रुपमा गर्छ ।

यो परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्न २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रम सम्झनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धपछि भड्किएको जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीले दुई दिनमै १३,१८२ राउन्ड गोली चलाएको र ७७ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अर्कोतर्फ, प्रहरी आफैले पनि ठूलो क्षति बेहोर्यो ४०० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय जलाइए, १२ सयभन्दा बढी हतियार र करिब एक लाख गोली लुटिए । यसरी जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरी दोषी र पीडित दुवै बन्न पुग्यो । माथिल्लो आदेश पालना गर्दा प्रहरीले जनताको आक्रोश र गोलीको सामना गर्‍यो, आफ्नै कार्यालय जलेको देख्न बाध्य भयो । अनि पछि आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै कारबाहीको ढोका खुल्दा, केवल आदेश पालना गर्ने जवान र अधिकृतहरू कतै बलिको बोको बन्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा पर्न थाले ।

माथिल्लो आदेश पालना गरेकै आधारमा मात्र कुनै प्रहरीमाथि कारबाही हुनु हुँदैन । प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि पनि यहीँबाट झल्किन्छ । कर्तव्य निर्वाह गर्दा जोखिम प्रहरीले नै मोल्ने, आदेश पालना गर्दा अगाडि प्रहरी नै उभिने, अनि परिस्थिति बिग्रिएपछि दोषको भारी पनि प्रहरीमाथि नै थोपर्ने ?

गौरीबहादुर कार्की आयोगको १,००० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने सिफारिस गरिनुका साथै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) का तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू (एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी दर्जासम्म) लाई आ-आफ्नो क्षेत्र र कमान्ड अनुसार ड्युटी, कमान्डिङ र सुरक्षा नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख छँदा हतियार र कार्यालय जोगाउन नसकेको भन्दै वर्तमान आईजीपी कार्की आफैँ पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । पूर्वप्रहरी प्रमुखले सर्वोच्च अदालतमा उठाएको एउटा तर्क अहिले पनि प्रहरी संगठनभित्र सुनिन्छ । माथिल्लो आदेश पालना गरेकै आधारमा मात्र कुनै प्रहरीमाथि कारबाही हुनु हुँदैन । प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि पनि यहीँबाट झल्किन्छ । कर्तव्य निर्वाह गर्दा जोखिम प्रहरीले नै मोल्ने, आदेश पालना गर्दा अगाडि प्रहरी नै उभिने, अनि परिस्थिति बिग्रिएपछि दोषको भारी पनि प्रहरी माथि नै थोपर्ने ?

अब दोस्रो पाटोतर्फ हेरौँ । सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई निवासबाटै प्रहरी कार्यालय लगिएलगत्तै बिचौलिया इनम (इनाम ) सापकोटा पक्राउ परे । अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्क रहेको तथ्य खुलेको छ, जसका कारण सशस्त्रका एआईजी बंशीराज दाहाल निलम्बनमा परिसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले उल्लेख गरेअनुसार सापकोटाले न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, कानून व्यवसायी र सत्तारूढ नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र अमेरिकी दूतावाससँग समेत आफ्नो विशेष घनिष्ठता रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । यद्यपि, आईजीपी कार्की र सापकोटाको सम्बन्धबारे बाहिरिएका विवरणहरू हालसम्म आरोप र खण्डनको दायराभन्दा माथि उठेका छैनन्, अर्थात् ती प्रमाणित तथ्य बनिसकेका छैनन् ।

बिचौलियासँग सुरक्षाकर्मीहरूको सााँठगाँठ हो वा होइन भन्ने निर्णय अदालतले गर्ने नै छ, तर यसबाट स्पष्ट राजनीतिक सन्देश गइसकेको छ । राजनीतिक सत्ता र सुरक्षा संयन्त्रबीचको विश्वासको डोरी चुँडिएको छ । रोचक त के छ भने, सत्तारूढ दलभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नै निर्वाचन ड्युटीमा खटिने निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्, जसका आधारमा मनिष झाको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । यता आईजीपी कार्कीले भने यी सम्पूर्ण प्रहारहरूलाई सङ्गठनमाथि गरिएको चौतर्फी आक्रमण को रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

त्यसलगत्तै शुक्रबार प्रहरीले तीन जना पत्रकारलाई पक्राउ गऱ्यो भने एक जनालाई त सीधै न्युजरूमबाटै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गऱ्यो । प्राप्त रिपोर्टहरू अनुसार यी गिरफ्तारीहरू आईजीपी कार्कीसँग जोडिएका समाचारहरूको प्रतिशोध स्वरूप भएका हुन् । यस घटनाको नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरूका साथै नेपाल बार एसोसिएसन र प्रेस काउन्सिलले कडा शब्दमा विरोध जनाएका थिए । चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन भन्दै पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दियो । यसले सबैको मनमा एउटै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के अब प्रहरी आफ्नो प्रमुखको व्यक्तिगत छवि जोगाउन प्रेसको न्युजरूमसम्मै धावा बोल्ने अवस्थामा पुगेको हो ? र, आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा के सुरक्षा निकाय सरकारसँगै द्वन्द्वमा उत्रिन खोजेको हो ?

अहिले सरकारसामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्- पहिलो, प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनाइराख्ने; दोस्रो, यसलाई पूर्ण रूपमा कानुन र व्यावसायिक मर्यादाप्रति उत्तरदायी स्वायत्त संस्था बनाउने । पहिलो बाटो सजिलो र छोटो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यसको अन्त्य निकै अनिश्चित र खतरनाक हुन्छ । दोस्रो बाटो कठिन र जटिल छ, तर मुलुकलाई सही दिशामा जोगाइराख्न यही एक मात्र उपाय हो ।

विश्व इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रहरी विद्रोह कुनै एक देशमा मात्र सीमित घटना होइन । सन् १९३३ मा नाइजेरियामा प्रहरी विद्रोह भएको रेकर्ड छ भने, १९७२ मा पाकिस्तान र १९७३ मा भारतको प्रोभिन्शियल आर्मड कन्स्टेबुलरी पनि विद्रोहमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै, १९९३ मा बंगलादेश, १९९८ मा मेक्सिको (नेतृत्व र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह), १९९९ मा ग्वाटेमाला (मुख्यालय नै नियन्त्रणमा लिइएको), २००० मा जिबुटी (सेना र प्रहरीबीचको द्वन्द्व) तथा दक्षिण अफ्रिकामा समेत प्रहरी हडतालका घटना घटेका छन् । यी सबै घटनाका परिवेश भिन्न भए पनि अन्तर्यमा राजनीतिक अपमान, तलब-भत्ता र बढुवामा असन्तुष्टि, कानुनी असुरक्षा तथा नेतृत्वप्रतिको अविश्वास जस्ता साझा कारणहरू रहेका थिए । सन् २०१० मा इक्वेडरमा प्रहरीले राष्ट्रपति राफेल कोरियालाई अस्पतालमै घेरेको घटना पनि यसैको कडी हो । विडम्बना, आज नेपालमा यी सबै नकारात्मक तत्त्वहरू एकसाथ प्रकट भएका छन् ।

हालसम्म नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रहरी विद्रोह भएको छैन, र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने ठोस प्रमाण पनि देखिएको छैन । तर विद्रोह सधैं बन्दुक उठाएर सडकमा निस्किएर मात्रै सुरु हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसका संकेतहरू संस्थाभित्रै देखिन थाल्छन् । आदेश कार्यान्वयनमा अनिच्छा वा ढिलाइ, आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी, सूचनाको चुहावट र राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीबीच बढ्दो अविश्वास त्यसका प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छन् ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा फेरि कुनै अर्को ठूलो जनआन्दोलन भयो भने परिस्थिति कति जटिल र भयावह हुन सक्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जेन-जी आन्दोलनमा राज्यले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न यही प्रहरीलाई अग्रपंक्तिमा खटाएको थियो । त्यस क्रममा भएको हिंसामा ७७ जनाले ज्यान गुमाएको तीतो यथार्थ आज पनि हाम्रो सामुन्ने छ । तर त्यस घटनाबाट राज्यले सबैभन्दा ठूलो पाठ के सिक्यो भने प्रहरीलाई केवल आदेश पालना गर्ने शक्ति मान्ने कि उनीहरूलाई पनि राज्यको संवेदनशील संस्थाका रूपमा सुन्ने र संरक्षण गर्ने ?

अहिले सरकारसामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्- पहिलो, प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनाइराख्ने; दोस्रो, यसलाई पूर्ण रूपमा कानुन र व्यावसायिक मर्यादाप्रति उत्तरदायी स्वायत्त संस्था बनाउने । पहिलो बाटो सजिलो र छोटो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यसको अन्त्य निकै अनिश्चित र खतरनाक हुन्छ । दोस्रो बाटो कठिन र जटिल छ, तर मुलुकलाई सही दिशामा जोगाइराख्न यही एक मात्र उपाय हो । इतिहासले हामीलाई पटक-पटक चेतावनी दिइसकेको छ, अब त्यो चेतनालाई आत्मसात् गर्ने वा नगर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा राज्यको जिम्मामा छ ।